कोल्हापूर - गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील अंतर्गत वाद आता उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. तीन पक्ष एकत्र येऊन सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी जागावाटपावरून सुरू झालेल्या संघर्षामुळे महायुतीची अवस्था “खिचडी” सारखी झाल्याची चर्चा दुध उत्पादक आणि सभासदांमध्ये रंगली आहे.

संस्था कोल्हापूरची, पण राजकारण मात्र कोल्हापूरपासून मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा थेट शिरकाव झाल्याने गोकुळची निवडणूक आता स्थानिक राहिलेली नाही. जागावाटपावरून सुरू असलेल्या बैठका, नाराजी आणि दबावतंत्रामुळे महायुतीमध्ये एकमत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आणखी एक गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. गुजरातचा अमूल ब्रँड महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत असून तो भाजपच्या जवळचा मानला जातो. त्यामुळे महायुतीची सत्ता गोकुळमध्ये आली, तर भविष्यात अमूलची घुसखोरी वाढू शकते आणि स्थानिक दुध उत्पादकांच्या हक्कावर गदा येऊ शकते, अशी भीती अनेक सभासद व्यक्त करत आहेत.

गोकुळ ही केवळ संस्था नाही, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो दुध उत्पादकांच्या कष्टाची आणि स्वाभिमानाची ओळख आहे. अशा परिस्थितीत बाहेरील ब्रँड आणि राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यास गोकुळची स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशी भावना ग्रामीण भागात निर्माण होत आहे.

याउलट आमदार सतेज पाटील यांनी राजर्षी शाहू समविचारी पॅनेलच्या माध्यमातून स्थानिक हिताचा मुद्दा ठामपणे मांडला आहे. विशेष म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी गोकुळला मल्टीस्टेट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या वेळी आमदार पाटील यांनी ठाम भूमिका घेत तो प्रयत्न हाणून पाडला. जर त्या वेळी त्यांनी हस्तक्षेप केला नसता, तर आज गोकुळवरील कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुध उत्पादकांचा हक्क धोक्यात आला असता, अशी चर्चा आजही होत आहे.

सभासदांमध्ये आता एकच प्रश्न विचारला जात आहे. जे लोक निवडणुकीपूर्वीच जागावाटपावरून भांडत आहेत, ते उद्या गोकुळचा कारभार एकदिलाने कसा चालवणार? भविष्यात पदे, अधिकार आणि निर्णयांवरून संघर्ष वाढला, तर त्याचा फायदा बाहेरील ब्रँडना होणार नाही का?

त्यामुळे “खिचडी” झालेल्या महायुतीपेक्षा स्थिर, अभ्यासू आणि गोकुळच्या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष ठेवणारे नेतृत्व म्हणून आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे पाहिले जात आहे. गोकुळची अस्मिता, दुध उत्पादकांचे हित आणि कोल्हापूरचा स्वाभिमान टिकवायचा असेल, तर एकहाती सत्ता राजर्षी शाहू समविचारी पॅनेलकडे द्यावी, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.